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टॉपिक: भारत का संविधान संशोधन
आज हम होम गार्ड परीक्षा में आने वाले भारत के संविधान संशोधन से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे।
भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत आती है, जिसके अनुसार संसद तीन तरीकों से संशोधन कर सकती है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति से। भारतीय संविधान में किए गए किसी भी औपचारिक परिवर्तन या परिवर्धन को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ को नहीं बदल सकती है। ‘मूल ढांचा’ क्या है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद (1973) में बताया।संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।संविधान संशोधन विधेयक संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वह किसी भी सदन का हो पेश कर सकता हैं संविधान संशोधन तीन प्रकार के होते है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति।
कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम निम्न प्रकार से हैं।
42 वां संविधान संशोधन (1976): इसे ‘मिनी (छोटा) संविधान’ भी कहा जाता है और इसने संविधान में सबसे अधिक बदलाव किए।
86 वां संविधान संशोधन (2002): इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
97 वां संविधान संशोधन (2011): इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
101 वां संविधान संशोधन (2016): इसने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए ढांचा तैयार किया।
21 वां संशोधन अधिनियम, 1967। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
35 वां संशोधन अधिनियम, 1974। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के ‘सहयोगी राज्य’ का दर्जा दिया गया।
36वां संशोधन अधिनियम, 1975। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया
71वां संशोधन अधिनियम, 1992। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई।
92वां संशोधन अधिनियम, 2003। बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 22 कर दी गई
101वां संशोधन अधिनियम, 2016। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो गया है।
102वां संशोधन अधिनियम, 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया
103वां संशोधन अधिनियम, 2019। अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य वर्ग।
104वां संशोधन अधिनियम, 2020। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर वर्ष से बढ़ाकर अस्सी वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं।
105वां संशोधन अधिनियम, 2021। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई।
106वां संशोधन अधिनियम, 2023। यह महिला आरक्षण विधेयक था, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है?
A. जापान
B. ब्रिटेन
C. दक्षिण अफ्रीका
D. यूएसए
उत्तर: C दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 18 कर दी?
A. 7 वे
B. 9 वे
C. 61 वें
D. 86 वें
उत्तर: C 61 वे संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 18 कर दी गई
प्रश्न 3: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया
A. 35वां संशोधन अधिनियम 1974
B. 43वां संशोधन अधिनियम 1977
C. 56वां संशोधन अधिनियम 1987
D. 57वां संशोधन अधिनियम 1987
उत्तर: A 35 वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया
प्रश्न 4 : भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?
A. अनुच्छेद 19
B. अनुच्छेद 21
C. अनुच्छेद 25
D. अनुच्छेद 29
उत्तर: B अनुच्छेद 21
प्रश्न 5: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
A. मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता
B. मौलिक कर्तव्य शामिल हैं
C. किसी भी अदालत में संविधान संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए
D. ऊपर के सभी
उत्तर : D सभी कथन सत्य है।